और आखिरकार मोदी सरकार ने राजस्थान की इस मांग पर लगा दी मुहर, हो गया ये बड़ा बदलाव

और आखिरकार मोदी सरकार ने राजस्थान की इस मांग पर लगा दी मुहर, हो गया ये बड़ा बदलाव

जयपुर। राजस्थान सरकार के सतत प्रयासों से केन्द्रीय मंत्रीमण्डल द्वारा संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार के प्रस्तावों का अनुमोदन गुरुवार को किया गया। नवीन अनुसूचित क्षेत्र को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं एवं संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत प्राप्त सुरक्षा लाभ भी प्राप्त हो सकेंगे। जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री नन्दलाल मीणा के अनुसार राज्य में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.02.1981 से अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया था जिसके अनुसार राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में कुल पांच जिले क्रमश बांसवाड़ा (सम्पूर्ण जिला), डूंगरपुर (सम्पूर्ण जिला), उदयपुर (आंशिक), प्रतापगढ़ (सम्पूर्ण जिला, तहसील छोटीसादड़ी के अतिरिक्त) एवं सिरोही (केवल पंचायत समिति आबूरोड) शामिल हैं। अनुसूचित क्षेत्र से लगते हुए क्षेत्र, जो कि अनुसूचित क्षेत्र. के रूप में घोषित किए जाने के निर्धारित मानदण्ड की पूर्ति करते हैं, को भी अनुसूचित क्षेत्र में शामिल कराये जाने की मांग लम्बे समय से संबंधित क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण एवं निवासियों द्वारा की जा रही थी। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार के प्रस्ताव तैयार कर राज्य मंत्री मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किए। अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार के प्रस्तावों के अनुमोदन से राज्य के कुल 663 गांव एवं तीन नगरपालिका क्षेत्र क्रमश: उदयपुर जिले की 5 तहसीलों के 342 गांव, राजसमन्द जिले की 2 तहसीलो के 31 गांव, चित्तौडग़ढ़ जिले की बडी सादड़ी तहसील के 51 गांव, प्रतापगढ़ जिले की सम्पूर्ण छोटी सादड़ी तहसील के 155 गांव एवं एक नगर पालिका, पाली जिले की बाली तहसी